बिजली कटौती पर लगाएं रोक जेबीवीएनएल को उपलब्ध कराई जाएगी 750 करोड़ रुपए लोन- हेमंत

द फॉलोअप डेस्क राज्य में बिजली कटौती पर हरहाल में रोक लगाई जाए। बिजली कटौती को रोकने के लिए हर जरूरी उपाय करें। राज्य की जनता को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। ये बातें मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। झारखंड मंत्रालय में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के कार्यों की अद्यतन समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से बिजली कटने की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को सुचारू बिजली उपलब्ध कराने को लेकर बेहतर कार्य योजना बनाकर व्यवस्था दुरुस्त करे। मालूम हो कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड राज्य में ऊर्जा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण इकाई है। इसके जरिए ही पूरे राज्य में बिजली आपूर्ति की जाती है।   पीएफसी से लोन कराई जाएगी उपलब्ध बिजली जेनरेटिंग कंपनियों का बकाया भुगतान के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को 750 करोड़ रु़पए लोन के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। यह लोन राज्य सरकार अपनी गारंटी पर पावर फाइनेंस कारपोरेशन (PFC) से उपलब्ध कराएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निगम को लोन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें। जिससे बिजली जेनरेटिंग कंपनियों का बकाया भुगतान किया जा सके। हाउस टैक्स कलेक्शन प्रणाली के आधार पर बिल वसूली बिजली बिल वसूली में किसी प्रकार की कोताही न बरतने का निर्देश सीएम ने पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि बिजली बिल कलेक्शन के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करें। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड अब बिजली बिल वसूली नगर विकास विभाग में कार्यरत एजेंसियों द्वारा हाउस टैक्स कलेक्शन प्रणाली के आधार पर करेगी। इसको लेकर जल्द ही कार्य योजना तैयार की जाएगी। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड पूरे राज्य के शहरी क्षेत्रों में बिजली बिल वसूली करने के लिए नगर विकास विभाग के मॉडल एवं शर्तों के आधार पर कार्य सुनिश्चित करेगी ताकि ऊर्जा राजस्व में कोई नुकसान राज्य सरकार को न हो।   बिजली खपत की करें निरंतर मॉनिटरिंग बिजली बिल वसूली के लिए हाई टेंशन (HT) उपभोक्ता के मीटर में कम्युनिकेशन एक्यूपमेंट लगाकर बिजली खपत की निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं से शत प्रतिशत बिजली बिल वसूली सुनिश्चित करें। एचटी उपभोक्ताओं पर बिजली बिल बकाया न रहे यह आपकी जिम्मेदारी है। सभी टेलीकॉम टावर पर बिजली बिल का समय पर विपत्रिकरण प्रक्रिया पूरी कर बिजली बिल वसूल करने कहा। इसके साथ ही सीएम ने स्मार्ट मीटर कार्य को तेज गति से करने केलिए अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाया जाना सुनिश्चित की जाए। पोल-तार आदि बदलने के लिए दिए जाएंगे 200 करोड़ मुख्यमंत्री ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को राज्य सरकार द्वारा वार्षिक विकास योजना (ADP) मद में 200 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाने पर अपनी सहमति दी। एडीपी मद से प्राप्त 200 करोड़ रुपए राशि का खर्च झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा राज्य में ट्रांसफार्मर, पोल, तार इत्यादि व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए किया जाएगा। बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव अविनाश कुमार, वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के प्रबंध निदेशक केके वर्मा सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
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